स्कैम नहीं स्कीम: मोदी सरकार की दस स्कीमें

दोस्तों,
यू पी ए की पिछली सरकार ने देश में अगर स्कैम करने का रिकार्ड बनाया तो मोदी जी की सरकार ने जनता के लिए स्कीमों की घोषणा का एक नया रिकार्ड बनाया है। एक रिकार्ड और मोदी सरकार के नाम होने जा रहा है और वह है १२ महीनो में १६ देशों के दौरे का।  आइये जरा एक एक कर देखें की बारह महीने के अपने शासन  में जनता के लिए क्या घोस्णाए मोदी सरकार ने की है। इन स्कीमों को मोदी सरकार का रोड मैप माना जा सकता है जिनका परिणाम देर सबेर देश की जनता को देखने को मिलेंगे। चलो अच्छे दिन आ गए है अगर यह मह्सूस करने में कुछ संकोच भी हो तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है यह विश्वास कर लेने में कोई कठिनाई  है।

1.  प्रधान मंत्री जनधन योजना : देश के हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खुलवाने का यह कार्यक्रम बहुत ही काम समय में सफल हुआ है। सभी खाता धारकों के लिए एक लाख रुपए का बीमा  और डेबिट कार्ड इसकी विशेषतायें है। इसकी काम समय में सफलता ने इसे गिन्नीज बुक में स्थान दिलवाया है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो के लिए यह स्कीम  वरदान साबित हो रही है साथ ही देश की एक और  बड़ी समस्या का भी समाधान है जिसकी वजह से गरीबो की सब्सिडी सही आदमी के पास पहुचने के बजाय बिचोलियों के पास पहुंच जाती थी यह अब सीधे खाते में जमा हो जाएगी। 
2. सांसद आदर्श ग्राम योजना :भारत गावों का देश है यहाँ की  अर्थ व्यवस्था भी गावों के ऊपर निर्भर है इसलिये सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र  में आदर्श गाँव बनाने में अपनी सांसद निधि से मदद करनी चाहिये ताकि दूसरे गांवो को भी प्रेरणा मिल सके और हमारे गाँव उन्नत बने और अपने साथ देश का कल्याण हो सके। योजना अच्छी है लेकिन कितनी प्रभावी है इसका लेख जोखा अगले तीन -चार महीने में जब योजना का एक साल पूरा होगा तो पता चलेगा। 
3. डिजिटल इंडिया : डिजिटल इंडिया मोदी सरकार का अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। इसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के भ्रष्टाचार से प्रभावी  तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से जनता को सूचनाए मिल सकेंगी और सरकार की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो इसकी सम्भावना भी बढ़ जाएगी तो अनावश्यक समय की बर्बादी रुकेगी  और भ्रस्टाचार भी काबू अ सकेगा। योजना अच्छी है किन्तु इसका प्रभाव दिखने में कम से कम  तीन से चार साल लग जाने की सम्भावना है। 
4. स्किल,स्केल और स्पीड : तीन एस का फार्मूला मोदी सरकार ने जनता को दिया है। एक मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी है की युवाओं की व्यवसाईक स्किल डेवलपमेंट  में तेजी लाई जाये ताकि मेक इन इंडिया के लिए हर जरुरी  स्किल के लिए देश में युवा  उपलब्ध हो सके।  इसका स्केल बढ़े और तेजी से यह हो सके इसकी व्यवस्था की गयी है।  इस योजना पर काम पहले से भी हो रहा है, किंचित कारणों से अभी तक यह बहुत प्रभावी नहीं हो पायी है। पुरानी योजनाओं की कमियों  से क्या सबक सीखा है और उसको नयी सरकार सरकार कैसे प्रबन्धन करने वाली है यह बहुत स्पष्ट नहीं है तो भी योजना का प्रभाव  दिखने में दो से तीन साल लग जाये तो कोई जाये तो कोई आश्चर्य नहीं। 
5. स्मार्ट सिटी : मोदी सरकार ने देश में सौ स्मार्ट सिटी डेवलप करने की एक अति महत्वाकान्छी योजना पर काम करने की घोषणा की है।  योजना अच्छी है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। नए रोजगार एवं बने हुये सामानो के लिए देश में एक बड़ा बाजार इस योजना के माध्यम से होंगे। शहरों के बन जाने के बाद एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली बिताने के लिए यह शहर महत्वपूर्ण होंगे,परन्तु यह सबकुछ होने में और लक्ष्य प्राप्त करने में दस से पंद्रह साल तो लगने वाले है  लेकिन कुछ लाभ योजना क्रियान्वन के साथ ही शुरू होंगे, अत: उम्मीद करनी चाहिए अगले चुनावों से पहले योजना के लाभ दिखना शुरू हो जायँगे। 
6. बुलेट ट्रेन : भारत में रेल यातायात का प्रमुख एवं सस्ता साधन है जिसका इस्तेमाल आम जनता आवश्यकता अनुसार करती है। मॉल वाहन के रूप में भी रेलों का महत्व बहुत अधिक है। अतः यदि रेल नेटवर्क के लिए आधार बहुत संरचना का विस्तार हो  देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और आम आदमी को सुविधा। लेकिन बुलेट ट्रैन के लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है उस के
   
   इंतजाम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ प्रश्न यह भी है की जो संसाधन उपलब्ध है उन्हें कैसे जल्दी से वर्ड क्लास बनाया जाये ताकि आम आदमी को राहत मिले। बुलेट ट्रैन जैसी परियोजनायें देश में शुरू हो इसमें आपत्ति नहीं लेकिन प्रार्थमिकता तय करना आवश्यक है। वैसे भी बुलेट ट्रैन का इस्तेमाल आम लोग कम और खास लोग ज्यादा करने वाले है।
7.  सौर ऊर्जा : देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा की मदद से प्राप्ति  हो सकता है इस सम्भावना पर बातें कम से कम १५-२० वर्षों से की जा रही है किन्तु इसका जमीनी प्रभाव लगभग नगण्य है। मोदी सरकार ने भी इस स्रोत के  प्रभावी इस्तेमाल की योजनाये बनायीं है, पिछली गलतियों अथवा इसके प्रभावी स्रोत न बन पाने के कारणों से  कैसे निजात पायी जाये इस पर भी जिम्मेदार लोगो ने
   विमर्श अवश्य किया होगा। लेकिन इसका प्रभाव जमीं पर दिखने में काम से काम ३-४ वर्ष लगेंगे। इसी क्रम में मोदी सरकार ने 48 शहरों को सोलर शहर घोषित  किया है। ३१ को सैद्धांतिक सहमति मिली है और ११ शहरो के मास्टर प्लान में इस योजना को शामिल किया गया है।  आशा है की आने वाले समय में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सौर ऊर्जा की भूमिका महत्व पूर्ण  रहेगी।
8.  बिजनेस करना हुआ आसान :भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए तमाम औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती थी जिसमे ४ सप्ताह से लेकर १२ और कभी कभी तो २४ सप्ताह का समय लगा करता था।  मोदी सरकार ने इन औपचारिकताओं  व्याहारिक रूप दिया है और अब एक से दो सप्ताह में बिजनेस शुरू हो सकता है। इसे मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। 
9. वीसा की सुविधायें :देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए तथा दुनिया में कही भी बसे भारत वंशियो को अपने देश से जोड़ने के लिए में मोदी सरकार ने वीसा नियमों को सरल  और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। मोदी सरकार का यह कदम देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्व पूर्ण सिद्ध होने वाला है और मोदी सरकार इसमें अत्यंत सफल रही है,इसका प्रभाव भी जमीं पर दिखने लगा है। 
10. जी एस  टी यानि एकीकृत कर प्रणाली : देश में कर ढांचे को लेकर अनेक प्रकार की आलोचनाओ का शिकार होना पड़ता था साथ ही यह  देश के आर्थिक विकास में एक बड़ा रोड़ा था।  मोदी सरकार ने इसको ठीक करने के लिए कमर कस रखी है ,बना हुआ कानून अप्रेल २०१६ से किसी भी कीमत पर लागू करने का इरादा दिखाया है उम्मीद है की सरकार इसमें सफल होगी और इसका  प्रभाव अगले वित्त वर्ष से दिखना शुरू हो जायेगा। 

अजय सिंह "एकल "